झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के अधिकार कमजोर करने और पेसा कानून की मूल भावना से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
जमशेदपुर में अवैध बालू खनन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि बालू से होने वाली काली कमाई रोकने के डर से सरकार पेसा नियमावली लागू नहीं कर रही है और माफिया–प्रशासन गठजोड़ राज्य को लूट रहा है.
धनबाद के केंदुआडीह इलाके में जहरीली गैस रिसाव से परेशान लोगों के लिए आखिरकार राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है। गैस रिसाव की घटना के 15वें दिन बोरहोल ड्रिलिंग और नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
