झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने खूंटी जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अहतु थाना प्रभारी पु.अ.नि. सपना सुलेखा को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
12 साल की अनिता सरदार की मौत ने फिर याद दिलाया कि पोटका में ब्रेन मलेरिया अब सिर्फ स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि प्रशासनिक चुनौती बन चुका है. सवाल यह है कि जब जांच, फॉगिंग, सर्वे और अधिकारियों के दौरे लगातार हो रहे हैं, तब भी संक्रमण और मौतें क्यों नहीं रुक रहीं.
पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. 14 वर्षीय छात्रा की मौत के साथ जिले में मलेरिया से मरने वालों की संख्या 9 हो गई है. संक्रमण बढ़ने के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही बरतने वाले 10 डॉक्टरों समेत 27 स्वास्थ्यकर्मियों को शोकॉज नोटिस जारी किया.
पूर्वी सिंहभूम के पोटका में ब्रेन मलेरिया के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए CHC के 11 डॉक्टरों और एक MPW को शोकॉज नोटिस जारी किया है. जिले में एक दिन में 128 नए मरीज मिलने के बाद स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता अभियान तेज कर दिए गए हैं.
पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है. पटमदा के चार वर्षीय शिव सरदार की ब्रेन मलेरिया से मौत के बाद जिले में इस वर्ष मृतकों की संख्या आठ हो गई है. वहीं 11,090 लोगों की जांच में 101 नए मरीज मिले हैं.
पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया से हुई मौतों के बाद झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है. सभी जिलों के उपायुक्तों को गांव-गांव फीवर सर्वे, त्वरित जांच, दवा उपलब्धता और मच्छर नियंत्रण अभियान तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया का प्रकोप गंभीर हो गया है, जहां 72 घंटे में चार बच्चों की मौत से दहशत फैल गई है। 60 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल टीम और जांच अभियान तेज कर दिया है।
सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के बीच सुरक्षा बलों को मलेरिया के बढ़ते प्रकोप से जूझना पड़ रहा है. बालिबा कैंप में तैनात कोबरा बटालियन के पांच जवानों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है.
रांची के नामकुम रेलवे स्टेशन पर RPF ने “ऑपरेशन सतर्क” के तहत बिहार ले जाने वाली 22 बोतल अवैध शराब बरामद की. आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंपा गया. यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता और नियमित जांच का हिस्सा थी.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
