झारखंड में एक ही दिन तीन जगहों पर बम धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. XLRI – Xavier School of Management जमशेदपुर, Ranchi Civil Court और Jamtara Civil Court को ईमेल के जरिए उड़ाने की धमकी दी गई.
रांची सिविल कोर्ट को एक बार फिर ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. पुलिस और बम निरोधक दस्ता ने परिसर की तलाशी ली, लेकिन कुछ संदिग्ध नहीं मिला. फरवरी से अब तक रांची कोर्ट, डीसी ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस और झारखंड के कई कोर्ट को धमकी मिल चुकी है.
झारखंड के बोकारो सिविल कोर्ट और बिहार के बेगूसराय कोर्ट को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. बोकारो में पुलिस ने कोर्ट परिसर खाली कराकर डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते से तलाशी अभियान शुरू किया, जबकि बेगूसराय में भी धमकी भरे ई-मेल
धनबाद के कतरास स्थित कांटा पहाड़ी खदान में हुए भीषण हादसे में सात लोगों की मौत के मामले में DGMS ने बड़ी कार्रवाई की है. तकनीकी जांच के बाद सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप में चार अधिकारियों के खिलाफ अदालत में केस दर्ज कराया गया है.
उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां महिला दारोगा रेखा दुबे ने अपने ही विभाग, सत्ता और सिस्टम से लड़ते-लड़ते वर्दी उतारने का फैसला कर दिया.
देवघर रोपवे दुर्घटना मामले में दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड (DRIL) को बड़ी राहत मिली है. Supreme Court of India ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी है.
झारखंड पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच बढ़ती तनातनी के बीच रांची जिले के पुलिस अधिकारी और जवान 28 फरवरी से 2 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे. यह निर्णय झारखंड पुलिस एसोसिएशन की रांची जिला शाखा की बैठक में लिया गया.
कक्षा 8 की एनसीईआरटी (NCERT) की सोशल साइंस की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े अध्याय को शामिल किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की.
रांची में मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर जाने के चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. डोरंडा थाना द्वारा कार रिलीज ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी.
प्रयागराज में दर्ज पॉक्सो केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एफआईआर के बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचाव के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है. अब नजर इस बात पर है कि कोर्ट उन्हें राहत देता है या कानूनी शिकंजा और कसता है.
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
धनबाद कोर्ट को मिली धमकी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. घटना ने कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
