झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले दो दिनों से जारी राजनीतिक सस्पेंस आखिरकार काफी हद तक साफ हो गया है. निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर उठी आपत्तियों और लंबी सुनवाई के बाद उनके नामांकन को वैध माना गया है.
झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबे समय से लंबित सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को सशर्त स्वीकृति प्रदान कर दी है.
झारखंड में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में एमबीबीएस (यूजी), स्नातकोत्तर (पीजी) और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सीटों में व्यापक वृद्धि की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
झारखंड राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज की गई है. नामांकन पत्र में कथित त्रुटियों के चलते उनके नामांकन को फिलहाल “होल्ड” पर रख दिया गया है
झारखंड में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. उद्योगपति और दो बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके परिमल नाथवानी सोमवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे.
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाला चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है और राजनीतिक दलों के साथ-साथ राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजरें भी इस दिन पर टिकी हैं
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनावी मुकाबले में नया मोड़ आ गया है.
राज्यसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने अपने एक उम्मीदवार के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है.
अगर आपको लगता है कि आम सिर्फ आम होता है, तो बिहार के जर्दालू आम के बारे में जानना जरूरी है. यह ऐसा VIP आम है जो सीधे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचता है.
झारखंड में राज्यसभा चुनाव की आहट के साथ राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं. संख्या बल के आधार पर महागठबंधन दोनों सीटें जीतने की स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन बिहार में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड की दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया सोमवार, 1 जून 2026 से औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी प्रारंभ हो गया है.
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
