भाजयुमो ने JPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग में पारदर्शिता की कमी है. संगठन ने 21 जुलाई को राज्यभर में मशाल जुलूस और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है.
नगड़ी में रिम्स-2 निर्माण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल का निर्माण करें, लेकिन खेती की जमीन छीनकर नहीं। हजारों लोगों ने लोकभवन के सामने प्रदर्शन किया.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके पर कथित स्याही हमला हुआ। घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई।
अजय महतो की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी पत्नी बबीता के कथित आत्मसमर्पण की खबरों ने झारखंड में माओवादी नेटवर्क को लेकर नई बहस छेड़ दी है. लगातार गिरफ्तारियों, सरेंडर और सुरक्षा अभियानों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या एक करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा का वर्षों पुराना नेटवर्क अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है?
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
Pakistan Occupied Kashmir में JAAC का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है. Asim Munir पर आंदोलन दबाने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं, जबकि भारत ने भी नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग पर चिंता जताई है. जानिए पूरे मामले की बड़ी बातें.
भारत टेक्स 2026 में झारखंड की हस्तकरघा विरासत को वैश्विक मंच मिला है. नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के छह GI टैग प्राप्त उत्पादों जैसे तसर सिल्क, कुचाई सिल्क और अन्य पारंपरिक वस्त्रों का प्रदर्शन किया गया.
14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर रांची में विवाद गहरा गया है. अभ्यर्थियों ने अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए JPSC कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच, कट-ऑफ सार्वजनिक करने तथा पूरी चयन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठाई.
रांची के बूटी मोड़–बरियातू रोड स्थित आदर्श नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान कई मकान और दुकानें हटाई गईं. प्रभावित लोगों ने पर्याप्त समय नहीं मिलने की बात कही, जबकि प्रशासन ने इसे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की नियमित कार्रवाई बताया.
रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाले अर्द्धसाप्ताहिक बाजार को हटाए जाने के बाद दुकानदारों का विरोध तेज हो गया है. वर्षों से कारोबार कर रहे सब्जी विक्रेताओं ने नगर निगम की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए बैठक शुरू कर दी है और आगे की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं.
ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण, फर्जी मुकदमे, पुलिस कार्रवाई और पर्यावरणीय नुकसान के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को मजबूती से उठाने की मांग की. खास बात यह है कि कांग्रेस खुद राज्य की गठबंधन सरकार का हिस्सा है.
