झारखंड में JPSC परीक्षा विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पहले भी पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में हालात बदलने के बाद इस्तीफा मंजूर किया गया और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ।
झारखंड में JPSC भर्ती घोटाले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है. CID की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने वर्ष 2021 में रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल को लंबे समय के लिए लीज पर लिया था. जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है .
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर जारी पोस्ट में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस और JMM पर हमला बोला. उन्होंने NEET मामले में इस्तीफे की मांग करने वाले विपक्ष से झारखंड के परीक्षा विवाद पर जवाब मांगा और पूरे मामले की CBI जांच की मांग की.
JPSC बैकलॉग प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के परिणाम पर गंभीर सवाल उठे हैं. दावा है कि एक अभ्यर्थी ने 100 में केवल 32 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिनमें सिर्फ 15 सही थे, फिर भी उसे सफल घोषित कर दिया गया. मामले की जांच CID कर रही है, जबकि आयोग ने मुख्य परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है.
JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID ने TDPL के तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. इससे पहले गिरफ्तार पांच आरोपियों से पुलिस रिमांड पर पूछताछ जारी है, जबकि SIT डिजिटल साक्ष्यों और परीक्षा प्रक्रिया की कड़ियां खंगाल रही है.
JPSC सदस्य डॉ. जमाल अहमद और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच विवाद खुली चुनौती में बदल गया है. मरांडी ने ACB जांच और पदमुक्ति की मांग की है, जबकि जमाल अहमद ने पांच दिनों में अपनी पूरी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
बिहार में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब इसे संगठित अपराध माना जाएगा, जिससे दोषियों और संगठित नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
JPSC की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच CID ने पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की. टीम ने कई दस्तावेजों, कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की. मामले में अब तक पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
