मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. पलामू जिला प्रशासन की ओर से मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
Jharkhand Vidhan Sabha का बजट सत्र बुधवार से शुरू हो गया है. सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ-साथ आने वाले समय की योजनाओं और प्राथमिकताओं की रूपरेखा रखेगी.
DSPMU के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पेन डाउन आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. कर्मचारियों ने 16 फरवरी से अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम बंद आंदोलन शुरू किया है.
झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
AI Impact Summit में कथित मिसमैनेजमेंट को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अव्यवस्था और कमजोर तैयारियों के कारण अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की किरकिरी हुई है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के दो अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने कोर्ट से ED द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का अध्ययन करने के लिए समय मांगा
राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मामला सामने आया. राजेंद्र चौक के पास एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी.
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी लाइन से हटकर चुनाव लड़ने या अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने वाले नेताओं पर सख्त रुख अपना लिया है.
जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी विक्रम शर्मा की देहरादून में हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामले में नया मोड़ तब आया जब विक्रम की पत्नी ने उसके छोटे भाई अरविंद शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है.
बड़कागांव क्षेत्र में चल रही खनन और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े विस्थापन के मुद्दे को लेकर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक में NTPC, Adani Group, CCL और BCCL जैसी कंपनियों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास में गड़बड़ी के आरोपों को विस्तार से रखा गया.
कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.
