रांची : हेमंत सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) का गठन कर दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टीएसी के पदेन अध्यक्ष होंगे, वहीं मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष बनाए गये हैं. राज्य के 15 विधायकों को टीएसी का सद्स्य बनाया गया है. इसमें सीएम बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन के अलावा स्टीफन मरांडी...
रांची : राज्य के 2086 परीक्षा केंद्रों पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है. एग्जाम 3 मार्च 2025 तक चलेगा. 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 7.50 लाख स्टूडेंट्स शामिल हैं. पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षाएं चल रही है. मैट्रिक के 4...
प्रयागराज : महाकुंभ मेले में संगम तट पर मंगलवार-बुधवार की रात 1.30 बजे मची भगदड़ में 15 से अधिक लोगों के मौत की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हैं. हालांकि, प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. भगदड़ के बाद प्रशासन के आग्रह पर सभी 13 अखाड़ों ने आज मौनी अमावस्या ...
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात दी. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना की बढ़ी हुई सम्मान राशि 2500 रुपये प्रतिमाह की पहली किस्त महिलाओं के खाते में डाली.
झारखंड में इस बार राजद और सीपीआईएमएल की सरकार बनाने में अहम भूमिका होगी. राजद को 3 और सीपीआईएमएल की भी 3 सीटें मिल रही है. समाजवादी पार्टी का भी 1 सीट पर खाता खुल रहा है.
जिन 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है. उनमें संथाल परगना की 6 आदिवासी रिजर्व सीटों समेत सभी 18 सीटें शामिल हैं. बाकी सीटें कोयलांचल और दक्षिणी छोटानागपुर की हैं.
43 सीटों से 683 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इनमें 609 पुरुष, 73 महिला और एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर के हैं.
मेगा नॉमिनेशन के तहत गुरुवार 24 अक्टूबर को बरहेट विधानसभी सीट से जेएमएम प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन दाखिल किया... वहीं, गांडेय विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन समेत रांची सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीपी सिंह, जेएमएम प्रत्याशी महुआ माजी, हटिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जायसवाल, कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव समेत कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया. पहले चरण के तहत 25 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी तारीख है.
2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया. क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था.
दिलचस्प बात यह है कि अनुराग गुप्ता तो यूपीएससी के पैनल में हैं ही नहीं. इससे पहले भी इस सरकार में नियुक्त किये गये डीजीपी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
