अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां 6-3 के फैसले में उनके ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध ठहराया गया. खास बात यह रही कि बहुमत में शामिल कुछ जज वही थे जिन्हें ट्रंप ने खुद नियुक्त किया था.
नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट उस समय सुर्खियों में आ गया जब यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम के भीतर विरोध प्रदर्शन किया.
AI Impact Summit 2026 के दौरान मंच पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में Sam Altman और Dario Amodei के बीच एक छोटा सा ऑक्वर्ड मोमेंट कैमरे में कैद हो गया. ग्रुप फोटो के दौरान दोनों ने बाकी नेताओं की तरह हाथ पकड़ने के बजाय अलग अंदाज में पोज दिया, जिससे सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई.
असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरम है. गौरव गोगोई ने CM हिमंता बिस्वा सरमा को ‘असम का जिन्ना’ बताते हुए हिंदू सर्टिफिकेट की राजनीति पर हमला बोला, जबकि भूपेन बोरा के इस्तीफे से कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी सामने आई.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस विवादित फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें नाबालिग लड़की के पायजामा खोलने और उसके साथ अश्लील हरकत करने को दुष्कर्म या दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना गया था.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों को लेकर झामुमो के भीतर सियासी हलचल तेज है. शिबू सोरेन के निधन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है कि उनकी बेटी अंजनी सोरेन को राज्यसभा भेजा जाए. पार्टी के भीतर इसे सम्मान, संगठन और राजनीतिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है.
पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सिर्फ कानूनी कार्रवाई मानना कई सवालों को नजरअंदाज करना होगा. 30 साल पुराने केस में आधी रात को हुई गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. अगर मामला इतना पुराना था तो कार्रवाई अब क्यों हुई? क्या यह कानून का पालन है या फिर सवाल पूछने वाले के खिलाफ राजनीतिक संदेश?
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद केंद्रीय बजट को लेकर पार्टी ने अपना पक्ष रखा. राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने बजट को भारत के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए कहा कि इससे युवाओं, किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा.
