अहमदाबाद के सानंद स्थित निर्वाणा ग्रीन्स वीकेंड होम में आयोजित हाई-प्रोफाइल शराब और हुक्का पार्टी पर पुलिस ने छापा मारकर 81 लोगों को हिरासत में लिया. ड्राई स्टेट गुजरात में हुई इस कार्रवाई में शराब, हुक्का और लग्जरी गाड़ियों समेत 2.91 करोड़ रुपये का सामान जब्त किया गया.
लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में अवैध बालू उठाव की जांच के दौरान अंचल अधिकारी पंकज कुमार भगत पर हमला किया गय. इस घटना में सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ. मामले में तीन नामजद समेत दस अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.
नवसारी में दर्जी बनकर रह रहा फैजान शेख असल में जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा था. गुजरात ATS ने हथियार और विस्फोटक के साथ उसे गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में ऑनलाइन कट्टरपंथ, टारगेटेड हमले और स्लीपर सेल कनेक्शन सामने आए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बड़ी कंपनियों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि जो भारी मशीनरी और वाहन सार्वजनिक सड़कों पर नहीं चलते, उन्हें मोटर व्हीकल नहीं माना जाएगा और उन पर रोड टैक्स नहीं लगाया जा सकता.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी असम और पूरे भारत से अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालेगी. उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव से पहले जनता से ‘कमल’ को पांच साल और समर्थन देने की अपील की, जिससे असम की सुरक्षा, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव सुनिश्चित होगा.
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दलितों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया. उन्होंने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए अवैध घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर निशाना साधा.
अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरा बड़ा एक्शन चलाया और युवराज सिंह, सोनू सूद, उर्वशी रौतेला सहित कई हस्तियों की संपत्ति अटैच कर दी. ईडी के अनुसार नेटवर्क विदेशी कंपनियों, फर्जी खातों और सेलिब्रिटी प्रमोशन के जरिए धन प्रवाह कर रहा था.
जमशेदपुर में अवैध बालू खनन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि बालू से होने वाली काली कमाई रोकने के डर से सरकार पेसा नियमावली लागू नहीं कर रही है और माफिया–प्रशासन गठजोड़ राज्य को लूट रहा है.
यह आदेश मुख्यतः वाहनों की संख्या कम करने और प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर भारी जुर्माने की चेतावनी दी गई है.
BJP ने राज्य सरकार, रांची नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता अजय साह ने दावा किया कि राजधानी में सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग कर जमीन की संगठित लूट चल रही है.
नई सरकार आने के साथ ही प्रशासन का रवैया कड़ा हुआ और अवैध निर्माणों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई. नालंदा से लेकर पटना तक सरकारी जमीन पर बने तमाम ढांचों को गिराए जाने से हड़कंप मचा हुआ है.
