मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कांग्रेस पर नफरत और हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है.
गढ़वा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 होटलों में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. छापेमारी में 14 नाबालिग बरामद हुए, जबकि मैनेजरों को गिरफ्तार कर होटल सील कर दिए गए.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
विष्णुगढ़ कांड को लेकर JMM ने BJP पर दोहरी नीति का आरोप लगाया है. पार्टी ने कहा कि आरोपी का नाम सामने आते ही बीजेपी का रुख बदल गया और अब नेता चुप्पी साध रहे हैं.
जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम का विरोध किया. घटना के बाद 50-60 लोगों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
देवघर में मां तारा गैस एजेंसी पर SDO-CO के औचक निरीक्षण में गैस आपूर्ति में कई अनियमितताएं सामने आईं. प्रशासन ने एजेंसी को सख्त निर्देश देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है.
पलामू के पांकी–तरहसी बॉर्डर पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी फैज खान घायल हो गया. यह कार्रवाई मेदिनीनगर में हुए कारोबारी हत्याकांड के बाद चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है.
साहिबगंज के 1250 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
टेंडर घोटाले और कथित करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप्त सचिव (पीए) संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए तत्काल जमानत देने से इनकार कर दिया.
