झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की जीत पर बधाई दी. Jungle Mahal क्षेत्र में 40 में से 38 सीटों पर मिली जीत को लेकर दोनों नेताओं के बीच अहम चर्चा हुई.
झारखंड में कोविड लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई पेड़ कटाई का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए Jharkhand High Court ने राज्य सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
जामताड़ा के DC आलोक कुमार ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई. गंदगी और लापरवाही को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई और 4-5 दिनों के भीतर सुधार करने का अल्टीमेटम दिया गया है, नहीं तो सख्त कार्रवाई होगी.
झारखंड की राजनीति में सरना धर्म कोड को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 से पहले केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए बड़ा दांव खेला है
झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में मोबाइल फोन पर अचानक ‘Extremely Severe Alert’ मैसेज आने से लोगों में घबराहट फैल गई. यह अलर्ट बिना इंटरनेट के भी सभी स्मार्टफोन पर एक साथ दिखाई दिया, जिससे कई लोगों ने इसे आपदा या हैकिंग से जोड़कर देखा.
झारखंड में JPSC परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से JPSC चेयरमैन को हटाने की मांग करते हुए परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
गिरिडीह के सदर प्रखंड अंतर्गत बजटो गांव में फूड प्वाइजनिंग की दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां गोलगप्पा और छोला खाने के बाद एक मासूम की मौत हो गई, जबकि डेढ़ दर्जन से अधिक बच्चे और कई अन्य लोग बीमार हो गए.
2021 में BJP को 23 सीटें देने वाला जंगलमहल 2024 लोकसभा में TMC की तरफ झुका था. अब विधानसभा में फिर आमने-सामने की टक्कर है. लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं है.
पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बाद अब इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी साफ दिखने लगा है. 27 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने और पूरी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.
झारखंड में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक विकास की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को 62 सीडीपीओ और 237 महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे.
महिला आरक्षण बिल और राज्य के अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी ने 25 अप्रैल को रांची में बड़े आक्रोश मार्च का एलान किया है. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और कई स्तरों पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं.
झारखंड को करीब पांच साल के लंबे अंतराल के बाद नया लोकायुक्त मिल गया है. रिटायर्ड जज अमिताभ कुमार गुप्ता ने राजभवन में आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ली. इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
