झारखंड में लगातार सामने आ रहे बाल अपहरण के मामलों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
घटना गुरुवार को देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगढ़ मोहल्ले में हुई. एक पुराने काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ गया.
रांची के धुर्वा इलाके से 2 जनवरी को लापता हुए मासूम भाई-बहन अंश और अंशिका का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से शहर में चिंता और आक्रोश दोनों बढ़ते जा रहे हैं.
झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव तय हो गया है. कार्यकारी अध्यक्ष प्रो. आदित्य प्रसाद साहु का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है. सिंगल नामांकन के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी राज्य में ओबीसी वोट बैंक को साधने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है. औपचारिक घोषणा 14 जनवरी को होगी.
झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक कवायद तेज करते हुए मनोनीत प्रदेश परिषद सदस्यों और प्रदेश परिषद सदस्यों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. इस कदम को प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव और आगामी निकाय चुनावों की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव जल्द देखने को मिलेगा. खरमास समाप्त होते ही राज्य को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू होने जा रही है.
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के बाद अब टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.
झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.
भुवनेश्वर से राउरकेला जा रही 9-सीटर फ्लाइट में उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद पायलट ने Mayday Call दिया. समय रहते लिए गए फैसले से विमान को खुले मैदान में सुरक्षित उतार लिया गया.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने विधानसभा के बजट सत्र की तिथि 18 फरवरी से 19 मार्च तक तय की. बैठक में सड़क, पेयजल, महिला सशक्तिकरण, पुलिस सुधार और राज्य कर्मियों की स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन जैसे कई अहम फैसले लिए गए.
झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
