NEET पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने पहले भी पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में हालात बदलने के बाद इस्तीफा मंजूर किया गया और शिक्षा मंत्रालय में बदलाव हुआ।
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
Cricket Australia ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच भारत में आयोजित करने पर विचार किया जा सकता है. इससे 144 साल पुरानी Ashes परंपरा बदल सकती है.
झारखंड सरकार ने उत्पाद विभाग को राजस्व बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक में नई तकनीकों के इस्तेमाल, JSBCL का दायरा बढ़ाने, उत्पाद सिपाही और अन्य रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का भी निर्देश दिया.
बिहार में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब इसे संगठित अपराध माना जाएगा, जिससे दोषियों और संगठित नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
जंतर-मंतर पर जारी CJP आंदोलन के बीच बातचीत को लेकर नया मोड़ आ गया है. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने 24 घंटे में चार बार वार्ता का प्रस्ताव दिया, लेकिन जेपी नड्डा के घर या कार्यालय में बातचीत के प्रस्ताव को CJP ने ठुकरा दिया.
झारखंड सरकार और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता के बीच हुए समझौते (MoU) के साथ राज्य में फिल्म एवं मीडिया शिक्षा को नई दिशा मिली है.
लोकसभा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पूरे मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है. निलंबन प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया गया.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई. NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर हुए विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.
झारखंड में SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि लाखों वोटरों की मैपिंग अभी बाकी है. कांग्रेस ने ग्राम सभा से जुड़ी गाइडलाइन, वोटर अधिकार और नोटिस पाने वाले लोगों को कानूनी मदद देने का भी भरोसा दिलाया.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
