सुप्रीम कोर्ट ने भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है।
बिहार के सारण जिले के DPO अजित अमर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है. जांच में सामने आया कि 32 महीने में 27 लाख की सैलरी के मुकाबले उनके खातों में 2.51 करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन हुआ.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और फैसलों की आलोचना की. उन्होंने कृषि, रोजगार, शिक्षा, बैंकिंग और संस्थागत व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाते हुए जवाबदेही की मांग की.
झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को यूपी की लखनऊ पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। शाहजहांपुर के एसपी की गोपनीय रिपोर्ट के बाद उनके राजनीतिक दौरे पर रोक लगा दी गई है। इस कार्रवाई पर भड़के वीआईपी प्रमुख ने इसे योगी सरकार का 'अघोषित आपातकाल' बताया है।
रिम्स (RIMS) की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट बनाकर बेचने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया है
झारखंड सरकार की नई योजना सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है. अवर योजना पदाधिकारी का पद समाप्त कर सीधे सहायक योजना पदाधिकारी के पद पर भर्ती की व्यवस्था की जाएगी.
झारखंड के छात्र सार्थक सिद्धांत ने CBSE OSM सिस्टम की खामियों के बाद एक बड़ा खुलासा करते हुए सरकारी टेंडर पोर्टल से करीब 1.66 करोड़ रिकॉर्ड्स का ओपन डेटाबेस तैयार किया है। इनमें से लाखों रिकॉर्ड्स सार्वजनिक किए गए हैं। उनका दावा है कि इससे सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
बिहार में मुहर्रम के दौरान समस्तीपुर और कैमूर से हिंसा व हादसों की कई घटनाएं सामने आई हैं। समस्तीपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस पर हमले में तीन जवान घायल हुए। वहीं कैमूर में ताजिया जुलूस के दौरान आतिशबाजी से दो लोग घायल हो गए। प्रशासन ने जांच तेज कर दी है।
रिम्स में कथित फर्जी एमबीबीएस नामांकन और करोड़ों रुपये के टेंडर आवंटन मामले की CID जांच तेज हो गई है. जांच एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एफआईआर और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की संभावना जताई जा रही है.
भोजपुर के बिलौटी गांव में चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने गांव पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और घटना से जुड़े साक्ष्य मांगे।
भोजपुर के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर ने बिहार की राजनीति और पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस आत्मरक्षा में कार्रवाई का दावा कर रही है।
