"परिसीमन का आदिवासी समाज पर प्रभाव एवं संभावित समाधान" विषय पर आयोजित सेमिनार में आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आगामी परिसीमन को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। वक्ताओं ने कहा कि यदि परिसीमन के कारण अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में कटौती की गई
2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन को लेकर झारखंड में आदिवासी समाज की चिंता बढ़ गई है. रांची में आयोजित सेमिनार में ST सीटों में संभावित कटौती, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों की सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाए गए.
पूर्वी सिंहभूम में सरकारी शिक्षकों ने दो महीने से वेतन नहीं मिलने पर DEO कार्यालय का घेराव किया. शिक्षकों ने कहा कि वेतन भुगतान में देरी के कारण बैंक लोन, बच्चों की फीस और घरेलू खर्च चलाना मुश्किल हो गया है.
झारखंड में 14 कोषागारों से फर्जी वेतन निकासी का मामला सामने आया है. 200 से अधिक कर्मचारियों ने एक ही महीने में दो बार वेतन उठाया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ. जांच के दायरे में कई अधिकारी भी हैं.
बोकारो ट्रेजरी से फर्जी वेतन निकासी मामले में CID ने एक होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया है. आरोपी के खाते में एक करोड़ से अधिक की संदिग्ध राशि मिलने के बाद जांच तेज कर दी गई है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को ईमानदारी से सुलझाने के बजाय देश को गुमराह करने का रास्ता चुना, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
झारखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए. पार्टी के राज्यव्यापी आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों में Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) के दफ्तरों के बाहर विरोध-प्रदर्शन और धरना आयोजित किया गया.
लोकसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर बहस तेज हो गई है. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दक्षिण भारत की सीटों को लेकर राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला, जिससे संसद का राजनीतिक तापमान और बढ़ गया.
झारखंड ट्रेजरी घोटाले में फर्जी Pay ID और रिटायर्ड कर्मचारियों के नाम पर करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है। कई जिलों तक फैले इस मामले ने सिस्टम की बड़ी खामियों और संगठित नेटवर्क की आशंका को उजागर किया है।
Babulal Marandi ने Hemant Soren को पत्र लिखकर झारखंड ट्रेजरी घोटाले की CBI या न्यायिक जांच की मांग की है. करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है.
झारखंड में ट्रेज़री घोटाले के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है. DGP तदाशा मिश्रा ने सभी जिलों में पुलिसकर्मियों के पिछले 12 साल के वेतन की जांच के आदेश दिए हैं. हजारीबाग और बोकारो में करोड़ों रुपये की अवैध निकासी का खुलासा हुआ है, जिसके बाद कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.
दुमका में ग्राम प्रधानों और मांझी संगठन ने लंबित सम्मान राशि और पेशा एक्ट को लेकर धरना दिया. संथाल परगना से पहुंचे ग्रामीणों ने 11 सूत्री मांगें सरकार को सौंपीं और PESA Act 2025 को निरस्त करने की मांग की. आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है.
