1 अप्रैल 2026 से भारत में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू होगा, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा. नए नियमों में ‘टैक्स ईयर’ की शुरुआत, ITR फाइलिंग डेडलाइन में बदलाव, HRA और अलाउंस के नए प्रावधान शामिल हैं, जिससे टैक्स सिस्टम आसान लेकिन अधिक सख्त हो जाएगा.
Jharkhand Vidhan Sabha के बजट सत्र में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया, जो ‘स्पंज’ तक पहुंचा और माफी के बाद भी हंगामा नहीं थमा. वहीं धनबाद की 500 करोड़ जल योजना, पथ निर्माण विभाग में AE की पोस्टिंग और वेतन विवाद, साथ ही मानगो जल परियोजना में देरी जैसे मुद्दों पर सरकार घिरी रही
झारखंड में JPSC भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उम्र सीमा और कट-ऑफ तिथि में बदलाव के विरोध में अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां 6-3 के फैसले में उनके ग्लोबल रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध ठहराया गया. खास बात यह रही कि बहुमत में शामिल कुछ जज वही थे जिन्हें ट्रंप ने खुद नियुक्त किया था.
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, लेकिन JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका. नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक ब्रीफिंग भी नहीं की गई.
झारखंड में 48 नगर निकायों के चुनाव 23 फरवरी को, मेयर 25 लाख तक खर्च कर सकेंगे, नोटा नहीं होगा.
EPFO जल्द ही भीम यूपीआई ऐप के जरिए PF एडवांस निकालने की सुविधा शुरू कर रहा है. कर्मचारी स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य विशेष जरूरतों के लिए मिनटों में पैसा सीधे बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे. यह डिजिटल बदलाव 30 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए आसान और तेज निकासी सुनिश्चित करेगा.
हिजाब विवाद में सुर्खियों में आईं डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने उच्च वेतन, सुरक्षा और आवास के साथ नौकरी का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताते हुए तीखा हमला बोला.
Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को इंश्योरेंस और बैंकिंग सुविधाएं दिलाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया है. सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में वित्त विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलेरी पैकेज को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ. एमओयू पर व...
