पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहा विवाद खत्म हो गया है. पुलिस मुख्यालय ने 16 सुरक्षाकर्मियों के लिए चार वाहनों की व्यवस्था बरकरार रखने का आदेश जारी किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा काफिले में अतिरिक्त वाहन शामिल करने का फैसला लिया
बिहार में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. अब इसे संगठित अपराध माना जाएगा, जिससे दोषियों और संगठित नेटवर्क पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
अब तक विदेशी राजदूतों से व्यक्तिगत मुलाकात से बचने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने अपना रुख बदल दिया है. इस हफ्ते वह भारत और चीन के राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे.
झारखंड सरकार और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट (SRFTI), कोलकाता के बीच हुए समझौते (MoU) के साथ राज्य में फिल्म एवं मीडिया शिक्षा को नई दिशा मिली है.
NEET पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
दिल्ली में CJP के संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए. सुरक्षा बलों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े. आंदोलन के दौरान कई विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुंचे.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने कक्षा 8वीं विशेष परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है. यह परीक्षा 28 जुलाई को दो पालियों में आयोजित होगी. परिषद ने एडमिट कार्ड डाउनलोड, आंतरिक मूल्यांकन अपलोड और Marginal विद्यार्थियों के लिए अलग दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को लेकर रांची में विवाद गहरा गया है. अभ्यर्थियों ने अनियमितता और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए JPSC कार्यालय का घेराव किया और निष्पक्ष जांच, कट-ऑफ सार्वजनिक करने तथा पूरी चयन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग उठाई.
झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अपनी ही सरकार से नाराजगी खुलकर सामने आ गई है. सुरक्षा कर्मियों को लौटाने, दिल्ली में खरगे से मुलाकात और सरकारी कार्यक्रमों से दूरी के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या JMM-कांग्रेस गठबंधन में सब कुछ ठीक है?
