राजधानी रांची में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया और आने-जाने वालों की जांच की.
धनबाद शहर के महाकेश्वर कॉम्प्लेक्स में चल रहे किडनी केयर क्लिनिक के संचालक डॉ. मिहिर कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई है. धमकी भरा पत्र उनके आईसीयू के बाहर चिपका हुआ पाया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. सदन के भीतर और बाहर सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया गया. इसी बीच पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की जमानत पर होने वाली सुनवाई टाल दी गई.
धनबाद के झरिया इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो माह के मासूम बेटे की मौत के बाद पिता पर हत्या का आरोप लगा है. मां ने शिकायत में कहा कि पति बच्चा अपना नहीं मानता था और गला दबाकर हत्या की. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.
नगर निकाय चुनाव से पहले धनबाद में कांग्रेस ने मेयर और चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. पार्टी ने स्थानीय मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है.
WhatsApp की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने Meta को सख्त चेतावनी दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि बिजनेस या डेटा शेयरिंग के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.
धनबाद के सिंह मेंशन में हुई बमबारी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल पर्चा ने सनसनी मचा दी है। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने इस पर्चे की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए प्रशासन और पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित चर्चित सिंह मेंशन पर हुई बमबाजी के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक पर्चे में अमन सिंह गिरोह के नाम पर शंकर सिंह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है.
धनबाद मेयर चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व मेयर समेत आधा दर्जन से ज्यादा नेता मेयर पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूलों के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किया है. अब कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
