झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा शनिवार को भाकपा-माले के राज्य कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान राज्यसभा चुनाव की रणनीति, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई.
पूर्व विधायक गुरुशरण नायक पर हुए हमले और दो बॉडीगार्ड की हत्या मामले में NIA जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. जांच एजेंसी के अनुसार, इस हमले की साजिश माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा ने रची थी, जबकि छत्तीसगढ़ के माओवादियों की स्पेशल एक्शन टीम ने वारदात को अंजाम दिया था.
प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के वरिष्ठ नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस उर्फ ‘किशन दा’ का निधन हो गया है. शुक्रवार सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
खूंटी में PLFI के इनामी एरिया कमांडर हाबिल मुंडू ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. सरकार की पुनर्वास नीति और बढ़ते दबाव का असर दिख रहा है.
लातेहार में ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर जिस संदिग्ध को पकड़ लिया, वह दरअसल 10 लाख रुपये का इनामी माओवादी जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइयां निकला. छिपादोहर थाना क्षेत्र में पकड़े गए इस नक्सली पर झारखंड और छत्तीसगढ़ में 100 से अधिक हमलों में शामिल होने का आरोप है.
पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ हुई. कोलबोंगा-गिंडुंग इलाके में करीब एक घंटे तक दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया.
पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट और मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मल्लिक समेत दो जवान घायल हो गए.
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित सारंडा जंगल में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. कोबरा-209 बटालियन के साथ हुई मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ के इनामी माओवादी नेता अनल समेत 12 माओवादी मारे गए. इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन और हाई अलर्ट जारी है.
जमशेदपुर में अवैध बालू खनन पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि बालू से होने वाली काली कमाई रोकने के डर से सरकार पेसा नियमावली लागू नहीं कर रही है और माफिया–प्रशासन गठजोड़ राज्य को लूट रहा है.
