E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
रामगढ़ जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जबकि पुलिस धमकी के स्रोत की जांच में जुटी है.
जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की "वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं" वाली टिप्पणी चर्चा का केंद्र बन गई.
रांची के नामकुम जमीन घोटाले में ACB ने जांच तेज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व अंचलाधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. मामला जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दोहरी जमाबंदी से जुड़ा है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
Sonam Wangchuk की गिरती सेहत पर Delhi High Court ने सरकार को बड़ा आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि रोजाना मेडिकल मॉनिटरिंग हो और डॉक्टर की सलाह पर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को नियमित स्वास्थ्य निगरानी के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. केंद्र सरकार ने अदालत को रोजाना मेडिकल जांच कराने का भरोसा दिया.
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने साहिबगंज में शहरी पेयजलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया. जांच के दौरान लोगों ने गंदे पानी, कम प्रेशर और अनियमित जलापूर्ति की शिकायत की.
सिमडेगा के केरसई प्रखंड के बीपीओ अनिल खलखो को रिश्वत मामले में अदालत से राहत नहीं मिली. विजिलेंस की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. ACB ने उन्हें 8 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. मामले की जांच फिलहाल जारी है.
Rajpal Yadav को Cheque Bounce Case में Delhi High Court ने 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने 7 मामलों में 1.05 करोड़ रुपये प्रति केस हर्जाना भरने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कथित तौर पर उनका बयान भी चर्चा में रहा.
