केरेडारी में NTPC की कोयला खदान उस समय सुर्खियों में आ गई जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साव तीर-धनुष लेकर समर्थकों के साथ खदान के भीतर घुस गए. इस घटनाक्रम से मजदूरों में दहशत फैल गई और कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ. इससे पहले भी ढुलाई रोकने को लेकर विवाद हो चुका है, जिससे इलाके में तनाव बना हुआ है.
धनबाद रिंग रोड भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने करीब 10 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दर्जन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.
बिहार में पटना, किशनगंज, गया और अररिया के कोर्ट परिसरों को बम धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने सभी कोर्ट खाली कराए और सुरक्षा अलर्ट जारी किया. धमकी ई-मेल में बताया गया कि धमाके श्रीलंका ईस्टर ब्लास्ट जैसे हो सकते हैं.
पलामू जिले के हुसैनाबाद में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सात साल से IAS अधिकारी बताकर लोगों को डराता-धमकाता था. जमीन विवाद के मामले में थाने पहुंचने पर उसकी बातचीत से शक हुआ और जांच में उसकी पूरी सच्चाई सामने आ गई.
पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने NHRC को पत्र लिखकर अजीत महतो की पुलिस हिरासत में मौत की न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने परिवार के लिए मुआवजा, पुनर्वास और सुरक्षा की अपील की.
पलामू में अंधविश्वास से जुड़ा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां टोटका-टोना के शक में एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में मृतक का अपना बेटा और परिवार के अन्य सदस्य शामिल पाए गए हैं.
हजारीबाग में मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. कोर्रा थाना क्षेत्र से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार, मोबाइल और दस्तावेज बरामद किए गए हैं.
कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के धनसार और भेलाटांड स्थित आवास एवं कार्यालय पर एक साथ छापेमारी की गई. सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की चार गाड़ियां केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ दोनों स्थानों पर पहुंचीं और पूरे परिसर को घेर लिया.
सीबीआई की विशेष अदालत यह तय करेगी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं या नहीं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ईडी समन की कथित अवहेलना से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से छूट प्रदान कर दी है.
कथित JSSC–CGL पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
