UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में आक्रोश है. दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी तो यूपी में सड़कों पर विरोध दिखा.
स्विस थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे सीजफायर की मांग करनी पड़ी.
गणतंत्र दिवस पर पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की लड़कियों को 10-10 हजार रुपये की सहायता देने के प्रस्ताव की जानकारी दी. योजना अभी लागू नहीं हुई है और इसके लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
अमेरिका में ‘मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म’ के चलते एअर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की 25–26 जनवरी की सभी उड़ानें रद्द कर दीं. यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी.
रूसी तेल की खरीद घटने के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने के संकेत दिए हैं. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया.
मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में झारखंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इंडिया पवेलियन में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर अपना दीर्घकालिक विजन पेश किया. राज्य ने खुद को खनन से आगे बढ़कर मूल्य-आधारित और निवेश-अनुकूल औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया.
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिला में भद्रवाह-चंबा मार्ग पर सेना का वाहन अनियंत्रित होकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए. घायलों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान झारखंड को निवेश के नए प्रस्ताव मिले हैं. वेलस्पन वर्ल्ड ने राज्य में प्लास्टिक उद्योग क्षेत्र में ₹300 करोड़ के निवेश की इच्छा जताई है. इसके साथ ही कंपनी ने क्रिटिकल मिनरल्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी निवेश को लेकर रुचि दिखाई है.
प्रयागराज में बुधवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब भारतीय वायुसेना का एक ट्रेनी माइक्रोलाइट विमान उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर शहर के बीच स्थित तालाब में गिर गया. यह हादसा केपी कॉलेज के पीछे हुआ.
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में स्थित 8 आतंकी कैंप भारतीय सेना की कड़ी निगरानी में हैं. इन कैंपों में आतंकियों को प्रशिक्षण दिए जाने जैसी गतिविधियां चल रही हैं.
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जी राम जी अधिनियम 2025 मांग आधारित नहीं, बल्कि गांवों की आवश्यकता आधारित योजनाओं पर केंद्रित है. यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार, पारदर्शिता और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूत करेगा.
