केंद्र सरकार ने केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब संसद की स्वीकृति के बाद यह बदलाव आधिकारिक होगा. इसके साथ ही राज्य के कई संस्थानों, विभागों और विश्वविद्यालयों के नाम बदलने की संभावना भी बढ़ गई है.
रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में CBI जांच के दौरान टेंडर, निर्माण कार्य और नियुक्तियों में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. शुरुआती जांच में नियमों के उल्लंघन के प्रमाण सामने आने के बाद अब पुराने वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की फाइलों की गहन जांच की जा रही है.
UGC ने झारखंड के कथित ‘दक्ष विश्वविद्यालय’ को फर्जी घोषित किया है. रांची में दिए गए पते पर जांच के दौरान कोई विश्वविद्यालय संचालित नहीं मिला. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी और छात्रों को दाखिले से पहले मान्यता जरूर जांचनी चाहिए.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
पटना विश्वविद्यालय परिसर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार देर रात पटना पुलिस ने विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में सघन छापेमारी अभियान चलाया
PM मोदी और Google CEO सुंदर पिचाई की मुलाकात में भारत-गूगल AI पार्टनरशिप को नई दिशा देने पर चर्चा हुई. हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंग्वेज टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम में AI सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया.
DSPMU के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का पेन डाउन आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा. कर्मचारियों ने 16 फरवरी से अपनी लंबित मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर काम बंद आंदोलन शुरू किया है.
बड़कागांव क्षेत्र में चल रही खनन और ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़े विस्थापन के मुद्दे को लेकर अंबा प्रसाद और योगेंद्र साव ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की. बैठक में NTPC, Adani Group, CCL और BCCL जैसी कंपनियों के खिलाफ जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास में गड़बड़ी के आरोपों को विस्तार से रखा गया.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता, वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.
अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का बड़ा कदम, लेकिन राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए? कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का हवाला दिया.
लोकसभा के बजट सत्र में राहुल गांधी को बोलने का मौका न मिलने पर भारी हंगामा हुआ. राहुल गांधी ने पीठासीन अधिकारी से सवाल किया कि उन्हें बोलने दिया जाएगा या नहीं. विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी.
पप्पू यादव की गिरफ्तारी को सिर्फ कानूनी कार्रवाई मानना कई सवालों को नजरअंदाज करना होगा. 30 साल पुराने केस में आधी रात को हुई गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. अगर मामला इतना पुराना था तो कार्रवाई अब क्यों हुई? क्या यह कानून का पालन है या फिर सवाल पूछने वाले के खिलाफ राजनीतिक संदेश?
