भारत और चीन के बीच करीब 6 साल बाद सीधी हवाई सेवा बहाल होने जा रही है. चाइना सदर्न एयरलाइंस 21 सितंबर 2026 से ग्वांगझू-दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी. यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत दौरे पर हैं.
झारखंड सरकार में दो मंत्री पद खाली होने के बाद JMM के भीतर नए सियासी समीकरण को लेकर चर्चा तेज हो गई है. सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद गिरिडीह में उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का सवाल है, तो दूसरी ओर रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन घाटशिला उपचुनाव जीतने के बावजूद अब तक कैबिनेट से बाहर हैं.
झारखंड की राजनीति में सुदिव्य कुमार सोनू के अचानक निधन से एक ऐसा चेहरा चला गया, जिसकी पहचान सिर्फ मंत्री या विधायक के तौर पर नहीं थी. संकट के समय पार्टी और सरकार के लिए आगे खड़े रहने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता था.
झारखंड में सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 67 से घटाकर 65 साल कर दी गई है. कोरोना काल में बढ़ाई गई सेवानिवृत्ति उम्र को अब सरकार ने फिर बदल दिया है. वहीं राज्य के सभी 606 थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इस परियोजना पर करीब 90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
झारखंड कैबिनेट ने MGM मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर और शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद के विस्तार के लिए कुल 888 करोड़ 91 लाख 87 हजार 200 रुपये मंजूर किए हैं. इस राशि से दोनों मेडिकल कॉलेजों में MBBS और PG सीटें बढ़ाने के साथ नए विषय शुरू किए जाएंगे.
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को रेलवे और हाईवे से जुड़ी 13,041 करोड़ रुपये की पांच बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी. इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और बिहार का मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे शामिल है.
JPSC-JSSC विवाद को लेकर रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता खत्म हो गई है. छात्रों ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को सुना और उन पर चर्चा का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल आंदोलन और अनशन जारी रहेगा.
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. राज्य में एयर एंबुलेंस सेवा के लिए हेलीकॉप्टर किराये पर लेने, 10वीं परीक्षा में गंभीर बीमार छात्रों को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से छूट देने और सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने जैसे बड़े फैसले लिए गए हैं.
संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई. NEET पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर हुए विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी.
NEET पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
21 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी. बैठक में कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और सेवा नियमितीकरण से जुड़े प्रस्तावों के साथ JTET में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मुद्दे पर भी फैसला लिया जा सकता है.
