डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
चीन और बांग्लादेश के बीच ड्रोन निर्माण को लेकर उभरता रक्षा सहयोग भारत के लिए केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि गहरी सामरिक चिंता का विषय बन गया है. यह पहल सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा संरचना को सीधे प्रभावित कर सकती है.
UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद एक बार फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को नियम बनाने की ताकत कहां से मिलती है. 1956 के कानून से लेकर NEP 2020 तक UGC की पूरी भूमिका पर नजर.
UGC के ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026’ पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. CJI जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने नियमों की भाषा को अस्पष्ट बताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है. देशभर में इस फैसले को लेकर विरोध जारी है.
रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. लीगल स्टडीज में पढ़ने वाले छात्रों ने डिग्री की वैधता और करियर पर संकट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. छात्रों का आरोप है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद वर्षों तक कोर्स संचालित किया गया.
UGC के नए नियमों पर बढ़ते विवाद के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा.
UGC के नए नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी और सवर्ण समाज में आक्रोश है. दिल्ली में सुरक्षा बढ़ी तो यूपी में सड़कों पर विरोध दिखा.
UGC के नए नियमों, जनरल कैटेगरी के छात्रों के विरोध और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है. इस फैसले ने शिक्षा नीति और प्रशासनिक निष्पक्षता पर नई बहस छेड़ दी है.
UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
झारखंड–ओडिशा सीमा पर नौ दिनों से आतंक मचाने वाला दंतैल हाथी आखिरकार पकड़ा गया. इस हाथी ने अब तक 20 लोगों की जान ले ली थी और सीमावर्ती गांवों में दहशत फैला रखी थी. तीन राज्यों की संयुक्त टीम, विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से ऑपरेशन सफल हुआ.
झारखंड में लागू PESA नियमावली को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे आदिवासी समाज के अधिकारों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
