सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने छह महीने से अधिक समय तक मंत्री पद पर किस संवैधानिक आधार पर बने हुए हैं. मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं.
JPSC की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते लगातार दूसरे दिन CID मुख्यालय पहुंचे. जांच एजेंसी ने परीक्षा प्रक्रिया, एजेंसी चयन और प्रशासनिक फैसलों को लेकर उनसे कई अहम सवाल पूछे.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते को CID ने 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में 28 जुलाई को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
भाजपा के पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष हरिभूषण ठाकुर बचौल को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पटना के पाटलिपुत्र थाने में FIR दर्ज की गई है और पुलिस कॉल करने वाले की पहचान व पूरे मामले की जांच कर रही है.
झारखंड में JPSC भर्ती घोटाले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है. CID की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने वर्ष 2021 में रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल को लंबे समय के लिए लीज पर लिया था. जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है .
पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कैबिनेट ने कानून में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, भारी जुर्माना और प्रमुख परीक्षाओं में धोखाधड़ी को गैर-जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है.
रामगढ़ जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते के साथ सघन तलाशी अभियान चलाया. प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, जबकि पुलिस धमकी के स्रोत की जांच में जुटी है.
जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की "वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं" वाली टिप्पणी चर्चा का केंद्र बन गई.
रांची के नामकुम जमीन घोटाले में ACB ने जांच तेज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व अंचलाधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. मामला जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दोहरी जमाबंदी से जुड़ा है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
रांची के गैलेक्सिया मॉल स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत झारखंड के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और साइबर टीम जांच में जुट गई है. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.
