झारखंड की राजनीति में एक दौर ऐसा था जब रघुवर दास का नाम सत्ता की रणनीति और संगठन की पकड़ का प्रतीक माना जाता था. सरकार बनाना, विधायकों को साधना और दिल्ली तक असर बनाए रखना उनकी पहचान रही है.
असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरम है. गौरव गोगोई ने CM हिमंता बिस्वा सरमा को ‘असम का जिन्ना’ बताते हुए हिंदू सर्टिफिकेट की राजनीति पर हमला बोला, जबकि भूपेन बोरा के इस्तीफे से कांग्रेस में अंदरूनी कलह भी सामने आई.
मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव 2026 के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. पलामू जिला प्रशासन की ओर से मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.
झारखंड में निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गरम हो गया है. BJP प्रदेश अध्यक्ष और सांसद Aditya Sahu ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों की “समानांतर सरकार” चल रही है और BJP समर्थित उम्मीदवारों को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं.
कैथल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान मंत्री अनिल विज और एसपी उपासना सिंह के बीच सस्पेंशन आदेश को लेकर तीखी बहस हो गई. जमीन विवाद से जुड़े मामले में विज ने एक पुलिस जवान को सस्पेंड करने का निर्देश दिया, लेकिन एसपी ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया.
डीजीपी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह पैनल आधारित चयन प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए. अदालत ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने और स्थापित मानकों की अनदेखी पर गंभीर आपत्ति जताई है.
लातेहार नगर पंचायत चुनाव से पहले विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी ने प्रत्याशी बिलासी देवी के पति और सरकारी कर्मचारी निलेश टोप्पो पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें पदमुक्त या तबादला करने की मांग की है.
दुबई में काम के दौरान वेतन और सुविधाओं को लेकर परेशान झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों में से 11 सुरक्षित भारत लौट आए. सरकार के हस्तक्षेप और समन्वय के बाद सभी कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनके चेहरों पर राहत दिखी. बाकी तीन श्रमिकों की वापसी की प्रक्रिया जारी है.
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
