संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन NEET परीक्षा विवाद और CJP आंदोलन की गूंज सदन के भीतर सुनाई दी. विपक्ष ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. लगातार हंगामे और नारेबाजी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी.
दिल्ली में CJP के संसद मार्च में शामिल प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए. सुरक्षा बलों ने मौके पर कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े. आंदोलन के दौरान कई विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुंचे.
CJP के ‘चलो संसद’ मार्च को लेकर दिल्ली में तनाव बढ़ गया है. प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प, सरकार से बातचीत की कोशिश और सोनम वांगचुक के मार्च में शामिल होने की मांग के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है.
केन-बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में चल रहे आदिवासी किसानों के जल सत्याग्रह पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रशासन और आंदोलनकारियों के दावे आमने-सामने हैं।
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। शनिवार (18 जुलाई) को दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल पहुंचाया था।
भाजयुमो ने JPSC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि आयोग में पारदर्शिता की कमी है. संगठन ने 21 जुलाई को राज्यभर में मशाल जुलूस और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय घेराव का ऐलान किया है.
नगड़ी में रिम्स-2 निर्माण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल का निर्माण करें, लेकिन खेती की जमीन छीनकर नहीं। हजारों लोगों ने लोकभवन के सामने प्रदर्शन किया.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दिपके पर कथित स्याही हमला हुआ। घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई।
जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद नई बहस छिड़ गई है. क्या किसी अनशनकारी का उसकी इच्छा के खिलाफ इलाज कराया जा सकता है? जानिए मरीज की सहमति, कानून, मेडिकल एथिक्स और पूरे विवाद का विश्लेषण.
जामताड़ा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके नवजात की मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया है. अस्पताल में हंगामे, बीजेपी नेताओं पर FIR, डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और स्वास्थ्य मंत्री व बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब पूरे मामले की जांच पर सबकी नजर टिकी है.
रांची के गैलेक्सिया मॉल स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत झारखंड के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDDS) और साइबर टीम जांच में जुट गई है. फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है.
भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मुकाबले राज्य में केवल तीन ब्लॉकों की नीलामी हुई. उन्होंने बंद खदानों, घटते रोजगार, कम खनन राजस्व और DMFT फंड में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
