आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है. इस दौरान 10 ट्रेनें रद रहेंगी, कई ट्रेनों के रूट बदले गए हैं और कुछ ट्रेनें देरी से चलेंगी.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा कर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा कि RSS और BJP के जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसे संगठन की ताकत का उदाहरण बताया.
सरायकेला-खरसावां जिले का चौका थाना राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में चौथा स्थान प्राप्त कर झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना बन गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में थानों का मूल्यांकन अपराध रिकॉर्ड, नागरिक फीडबैक, बुनियादी ढांचा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक क्षमताओं के आधार पर किया गया.
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने पिछले आठ महीनों में उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये वापस दिलाए. सबसे अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से आईं, जिसमें 32.06 करोड़ रुपये की वापसी की गई.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 28 से 30 दिसंबर रांची दौरे को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इन तीन दिनों में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
RLM में टूट के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि उनकी पार्टी में किसी तरह की भगदड़ या टूट का कोई सवाल ही नहीं है. रोहतास जिले के सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल बेवजह उठाए जा रहे हैं.
जामताड़ा जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अपराधियों के बढ़ते हौसले से आम लोग और व्यापारी दहशत में हैं.
स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.
कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.
झारखंड सरकार की मंईयां सम्मान योजना के तहत नवंबर माह की 2,500 रुपये की किस्त लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है. अधिकांश जिलों में भुगतान पूरा हो चुका है, जबकि चार जिलों में हुई देरी भी जल्द खत्म होने वाली है. दिसंबर माह की किस्त जनवरी में जारी होगी.
