चतरा विधायक जनार्दन पासवान के बेटे सौरभ के कथित अपहरण का मामला पुलिस जांच में झूठा निकला. पुलिस ने तकनीकी जांच और CCTV फुटेज के आधार पर कुछ ही घंटों में सौरभ को सकुशल बरामद कर लिया. जांच में सामने आया कि वह अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ घूमने गया था.
रांची में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर सर्वे शुरू किया है. रांची के साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.
रांची में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के लिए SSP राकेश रंजन देर रात हिंदपीढ़ी और अरगोड़ा थाना पहुंचे. इस दौरान ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण (शो कॉज) मांगा गया. इसके अलावा शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त, नाकेबंदी और वाहन जांच व्यवस्था की भी समीक्षा की गई.
चित्तरंजन के रेलवे आवासीय क्षेत्र में दो गुटों के बीच कथित वर्चस्व की लड़ाई हिंसक झड़प में बदल गई. घटना के दौरान रेलवे आवास और वाहनों में तोड़फोड़ की गई, जबकि गोलीबारी की अफवाह से पूरे इलाके में दहशत फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस और आरपीएफ ने हालात को नियंत्रित कर जांच शुरू कर दी है.
झारखंड की राजनीति और कानूनी गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता (Advocate General) राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है
मॉनिटर लिजार्ड के कथित अंगों की बरामदगी और बीजेपी नेता राजीव रंजन मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब मामला सिर्फ वन्यजीव तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है.
रांची की भव्या रंजन ने CBSE 12वीं परीक्षा 2026 में 99.8 प्रतिशत अंक हासिल कर आर्ट्स स्ट्रीम में नेशनल टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है. ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की छात्रा भव्या ने कई विषयों में 100 में 100 अंक प्राप्त किए. अब उनका सपना आईएएस अधिकारी बनकर देश सेवा करने का है.
उज्जैन में महाअष्टमी पर पारंपरिक नगर पूजा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें माता को मदिरा का भोग अर्पित किया गया. 28 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. यह अनोखी परंपरा शहर की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है.
झारखंड में ‘वन डे कमिश्नर’ विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट आयुक्त के अधिकार लेकर अहम फैसले लिए गए. पार्टी ने इस दौरान हुए सभी निर्णयों की जांच और पारदर्शिता की मांग की है.
