रामकृपाल कंस्ट्रक्शन पर IT विभाग का शिकंजा, रांची-बेगूसराय में एक साथ सर्वे
रांची में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर सर्वे शुरू किया है. रांची के साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

Ranchi: रांची में आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रामकृपाल कंस्ट्रक्शन के कई ठिकानों पर सर्वे शुरू किया. विभाग की टीम ने राजधानी रांची के साथ-साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कंपनी के कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच शुरू की है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड, कर संबंधी दस्तावेजों और कारोबारी लेन-देन की जांच के उद्देश्य से की जा रही है. फिलहाल आयकर विभाग ने सर्वे के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इस कार्रवाई से निर्माण कारोबार से जुड़े लोगों में हलचल तेज हो गई है.
दूसरे ठेकेदार भी जांच के दायरे में
सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की जांच केवल रामकृपाल कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं है. कंपनी से जुड़े कई अन्य ठेकेदारों और व्यावसायिक सहयोगियों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है. अधिकारी कंपनी के वित्तीय लेन-देन, टैक्स रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला नियमित कर सत्यापन का है या किसी संभावित वित्तीय अनियमितता से जुड़ा हुआ है.
कई राज्यों में फैला है कंपनी का कारोबार
रामकृपाल कंस्ट्रक्शन झारखंड, बिहार समेत देश के कई राज्यों में सड़क, पुल और सरकारी भवन निर्माण जैसी बड़ी परियोजनाओं पर काम करने वाली प्रमुख निर्माण कंपनियों में शामिल है. कंपनी के साथ करीब एक दर्जन से अधिक छोटे ठेकेदार भी विभिन्न परियोजनाओं में जुड़े हुए हैं. बड़े सरकारी ठेकों में सक्रिय होने के कारण कंपनी का नाम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जाना-पहचाना माना जाता है, ऐसे में आयकर विभाग की यह कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है.
पिछले साल CBI ने भी की थी कार्रवाई
गौरतलब है कि पिछले वर्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भी रामकृपाल कंस्ट्रक्शन से जुड़े एक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की थी. उस दौरान कर्मचारी को कथित तौर पर रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, मौजूदा आयकर विभाग का सर्वे उस मामले से जुड़ा है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी.

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