झारखंड के हजारीबाग जिले के कुसुंभा गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के बाद जनाक्रोश फूट पड़ा है. आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से लोगों ने बंद का आह्वान किया और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया. SIT जांच जारी है, लेकिन मामला अब राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है.
Ashok Kharat केस में SIT जांच के दौरान 100 आपत्तिजनक वीडियो और करीब 1500 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है. मंदिर को मिली सरकारी फंडिंग भी जांच के घेरे में है. मामले में कई बड़े नामों और वित्तीय लेनदेन की जांच जारी है.
केंद्र सरकार ने झारखंड की पंचायतों को ग्रामीण विकास के लिए ₹412.68 करोड़ का टाइड ग्रांट जारी किया है. फंड का उपयोग स्वच्छता और पेयजल सेवाओं में किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी.
FTSE और सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के चलते शेयर बाजार में आज असामान्य उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. खासकर क्लोजिंग से पहले वॉल्यूम और दबाव बढ़ने की संभावना है, जिससे ट्रेडर्स के लिए मौके और जोखिम दोनों पैदा होंगे.
झारखंड में ‘वन डे कमिश्नर’ विवाद ने सियासी तूल पकड़ लिया है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 24 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट आयुक्त के अधिकार लेकर अहम फैसले लिए गए. पार्टी ने इस दौरान हुए सभी निर्णयों की जांच और पारदर्शिता की मांग की है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में Hemant Soren को प्रचार अभियान का नेतृत्व सौंपा गया है. साथ ही कल्पना मुर्मू सोरेन, जोबा मांझी और डॉ. सरफराज अहमद जैसे कई वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में DMFT फंड के दुरुपयोग का मुद्दा गरमाया. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कुछ जिलों में इस फंड से जिम तक बना दिए गए. सरकार ने मामले की जांच का भरोसा दिया, वहीं सदन में JTET नियम, धान खरीद में गड़बड़ी और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.
जानकारी के मुताबिक, 2021 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार मतदान के चरणों की संख्या कम रहने की संभावना है. पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया गया था, लेकिन इस बार इसे घटाने पर विचार किया जा रहा है.
झारखंड विधानसभा में ओबीसी छात्रवृत्ति भुगतान पर सत्र में बहस हुई. जयराम महतो ने कहा, “मेरा बंगला नीलाम कर दीजिए, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति रुकी नहीं रहे.”
झारखंड बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने 1.58 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को “दिशाहीन, तथ्यहीन और रंगहीन” बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पार्टी ने वित्तीय कुप्रबंधन और केंद्र की मदद को नजरअंदाज करने का मुद्दा उठाया है.
भारत सरकार ने ‘प्रहार’ नाम से पहली राष्ट्रीय एंटी टेरर पॉलिसी जारी की है, जिसमें बदलते आतंकवादी खतरों—ड्रोन, डार्क वेब, क्रिप्टो फंडिंग और स्लीपर सेल—से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई है.
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. वित्त मंत्री ने केंद्र पर कर हिस्सेदारी में कटौती का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने बजट खर्च, किसानों के मुआवजे और सरकारी योजनाओं पर सवाल उठाए.
