केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन और वादन को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को 10 पन्नों का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब विशेष सरकारी और औपचारिक कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ का गायन या वादन अनिवार्य होगा.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बीच बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता, वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑडिट से बचने के लिए विभागों की फाइलें जानबूझकर रोकी जा रही हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने जमीन कब्जे के आरोपों को झूठा बताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि मुकदमा दायर किया है.
अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष का बड़ा कदम, लेकिन राहुल गांधी ने साइन क्यों नहीं किए? कांग्रेस ने संसदीय परंपराओं का हवाला दिया.
बजट सत्र में संसद की राजनीति एक नए मोड़ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास (नो-कांफिडेंस) प्रस्ताव पेश कर दिया है. विपक्ष ने इसका नोटिस संविधान के नियम के तहत लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है
राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र से दो नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है. यह घटना गोकुलधाम चटकपुर मिलन चौक इलाके की है, जहां 8 फरवरी की शाम करीब 5 बजे घर से दुकान जाने निकली दोनों बच्चियां अब तक वापस नहीं लौटीं.
झारखंड में चल रहे नगर निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक गठबंधनों के साथ-साथ अब पार्टियों के भीतर की खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है. बीजेपी में भी अंदरूनी असंतोष और नाराजगी के संकेत मिल रहे हैं.
राजधानी रांची के कचहरी चौक इलाके में देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ मारपीट की घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए. विवाद के दौरान एक ट्रांसजेंडर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका पैर टूटने की पुष्टि हुई है.
निकाय चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार जमा नहीं कराने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भय और आतंक के माहौल में चुनाव कराना चाहती है और तत्काल आदेश जारी करने की मांग की.
नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच मंईयां योजना को लेकर सियासत गरमा गई है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहते सरकार के इशारे पर 20 हजार लोन से जुड़ी खबरें छपवाकर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की गई.
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. माइक्रो ऑब्जर्वर की सूची देने में देरी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने 8,505 अधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए.
