सीतामढ़ी में SC-ST अनुदान की राशि जारी करने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा. मंत्री के सामने शिकायत और फोन पर बातचीत के बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर को सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए गए.
JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा नेता अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने पूरे मामले की CBI जांच कराने, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा देने की मांग की.
JPSC की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते लगातार तीसरे दिन CID मुख्यालय पहुंचे. जांच एजेंसी भर्ती प्रक्रिया, OMR शीट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ कर रही है.
झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच कराई जानी चाहिए.
झारखंड में JPSC भर्ती घोटाले की जांच लगातार नए मोड़ ले रही है. CID की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी ने वर्ष 2021 में रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल को लंबे समय के लिए लीज पर लिया था. जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है .
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गिरोह के दो कथित सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी आपराधिक साजिश का खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, दोनों एक जमीन कारोबारी और होटल व्यवसायी की हत्या की योजना बना रहे थे. आरोपियों के पास से पिस्टल, जिंदा बम और कारतूस भी बरामद किए गए हैं.
रांची के नामकुम जमीन घोटाले में ACB ने जांच तेज कर दी है. झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पूर्व अंचलाधिकारी डॉ. श्वेता वर्मा समेत कई अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू हो गई है. मामला जमीन रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दोहरी जमाबंदी से जुड़ा है, जिसमें कई अहम खुलासे होने की संभावना है.
रांची के बुढ़मू अंचल अधिकारी पर रिश्वत मांगने के आरोप में दो रैयतों ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है. ACB पहले ही CO समेत तीन आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है. जांच के दौरान 200 एकड़ से अधिक जमीन के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी और अन्य अनियमितताओं की भी पड़ताल की जा रही है.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट को छह महीने के भीतर उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपीलों की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है.
रांची के बूटी मोड़–बरियातू रोड स्थित आदर्श नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान कई मकान और दुकानें हटाई गईं. प्रभावित लोगों ने पर्याप्त समय नहीं मिलने की बात कही, जबकि प्रशासन ने इसे सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की नियमित कार्रवाई बताया.
