झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है. रांची में प्रस्तावित रिम्स-2 परियोजना को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य विभाग और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के बीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.
रांची के कांके प्रखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभुक महिलाओं का फिजिकल वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है. पंचायत स्तर पर लगाए गए शिविरों में दस्तावेजों की जांच की जा रही है ताकि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक पहुंचे.
झारखंड की मंईयां सम्मान योजना को लेकर जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड में बड़ा विवाद सामने आया है. योजना के तहत करीब 8500 लाभुकों का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, लेकिन जांच में एक भी महिला को अयोग्य नहीं पाया गया. इस स्थिति ने पूरी सत्यापन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
धनबाद में पेयजल संकट को लेकर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए DC ऑफिस का घेराव किया. बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लापरवाही और नल-जल योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जल्द समाधान की मांग की.
रांची के धुर्वा में एक्वाकल्चर बीमा योजना पर आयोजित कार्यशाला में मत्स्य पालकों को बीमा के लाभ, प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने तकनीकी पहलुओं को समझाया और CSC के जरिए पंजीकरण प्रक्रिया का प्रदर्शन किया.
झारखंड में विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार पर अब सख्ती शुरू हो गई है. धनबाद में आयोजित समीक्षा बैठक में विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने साफ संकेत दे दिया कि अब लेटलतीफी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
झारखंड के जामताड़ा में आयोजित जनता दरबार के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने सरकारी योजनाओं को लेकर आम लोगों में जागरूकता की जरूरत को उजागर कर दिया. Alok Kumar द्वारा सुनी जा रही शिकायतों के बीच एक महिला ने आरोप लगाया कि उसे मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है.
झारखंड के साहिबगंज जिले में पंचायत सचिव पर पीएम आवास योजना के नाम पर वसूली और अनियमितता के आरोप लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पैसे लेने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
झारखंड कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि रांची में तीन नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली.
असम विधानसभा चुनाव में JMM ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए महिलाओं को हर महीने ₹2500 और चाय बागान श्रमिकों को ₹500 न्यूनतम मजदूरी देने का वादा किया है. कल्पना सोरेन के इस ऐलान से चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो गया है.
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
