बिहार के वैशाली में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे निर्माणाधीन पुल का भारी लॉन्चर अचानक गिर गया. हादसे में छह कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला रही है.
मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत के मामले को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस ने रांची में सत्याग्रह और धरना-प्रदर्शन किया. संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे, उच्चस्तरीय जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की.
EPFO ने PF ट्रस्टों के लिए Amnesty Scheme 2026 शुरू की है, जो सिर्फ 6 महीने के लिए उपलब्ध रहेगी. पात्र PF ट्रस्ट 28 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. योजना के तहत कानूनी स्थिति नियमित करने के साथ कुछ अनुपालन शर्तों, बकाया, हर्जाने और ब्याज से जुड़ी राहत भी मिल सकती है.
झारखंड में NFSA के तहत राशन लेने वाले 6.30 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान हुई है. इनमें से 1.63 लाख नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं, जबकि बाकी मामलों में कार्रवाई जारी है. राज्य ने 25 अगस्त और केंद्र ने 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा तय की है.
झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने साहिबगंज में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव नेमरा में श्रद्धांजलि सभा और विकास मेला आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया. इस दौरान करीब 5 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया.
1 अगस्त से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कुछ लाभार्थियों के लिए एलपीजी सिलेंडर महंगा पड़ सकता है. जिन उपभोक्ताओं ने तय संख्या में सब्सिडी वाले रिफिल ले लिए हैं, उन्हें अगले सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी नहीं मिलेगी और बाजार कीमत चुकानी होगी.
हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित NTPC की पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना में देर रात कोयला ढुलाई कर रहे हाईवा वाहनों पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी. घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और पुलिस ने मौके से 'प्रिंस खान K.S.S.' नाम का एक पर्चा बरामद किया है.
झारखंड के दुमका जिले में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अपात्र लाभुकों को लाभ मिलने का मामला सामने आया है. प्रशासन द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन में रेलवे कर्मचारी, सरकारी शिक्षकों के परिवार, एएनएम और अन्य सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों के परिवारों के नाम सामने आए हैं.
झारखंड सरकार ने वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब किसी भी सरकारी योजना के लिए एकमुश्त आवंटन नहीं किया जाएगा, बल्कि कार्य की प्रगति के अनुसार किस्तों में राशि जारी होगी. सरकार का मानना है कि इससे सरकारी खजाने पर दबाव कम होगा और योजनाओं के खर्च पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी.
हाईकोर्ट के निर्देश पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने साहिबगंज में शहरी पेयजलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया. जांच के दौरान लोगों ने गंदे पानी, कम प्रेशर और अनियमित जलापूर्ति की शिकायत की.
सरायकेला के गम्हरिया स्थित खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम में पीडीएस के तहत रखी गई दाल खराब होने का मामला सामने आया है. समय पर वितरण नहीं होने और भंडारण व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.
