झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही खत्म हो चुका है. ट्रिपल टेस्ट के कारण राज्य में अबतक निकाय चुनाव लंबित है.
अप्रैल 2023 में राज्य के नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है. उसके बाद से नगर निकाय चुनाव लंबित है. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट करवा रही है, लेकिन अबतक सिर्फ 6 जिलों में सर्वे पूरा हुआ है.
झारखंड के दो बड़े आदिवासी नेताओं का आज जन्मदिन है. दोनों ने संघर्ष कर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है. दोनों केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री बने. शिबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन की शुभकामनाएं.
रघुवर दास ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी से मुलाकात की. शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की.
मुख्य सचिव अलका तिवारी ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने इस बार झाकियों में झारखंड के चरित्र और चेहरे को झलकाने का निर्देश दिया.
झारखंड सरकार ने 7 से 13 जनवरी तक सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन गुडविल मिशन स्कूल ने सरकारी आदेश की अवहेलना कर स्कूल को खोल दिया था. स्कूल नहीं खुलता तो शायद आज वे चार लोग जिंदा होते.
हेमंत कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों को मंजूरी दी गई. झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की मंजूरी दी गई है. अब इसी समिति की अनुशंसा पर डीजीपी की नियुक्ति होगी.
राष्ट्रीय खेल मंत्रालय ने 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने का ऐलान किया है. इसमें झारखंड की बेटी और हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे भी शामिल है. सिमडेगा की रहने वाली पूर्व ओलंपियन सलीमा टेटे सहित 32 खिलाड़ियों को 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार दिया जाएगा.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में राजकीय शोक मनाया जा रहा है. झारखंड में भी 7 दिन का राजकीय शोक रहेगा. इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और राजकीय कार्यक्रम स्थगित रहेंगे.
मुख्य सचिव अलका तिवारी ने बैठक में कहा कि सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर पोस्ते की खेती करनेवालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें. लोग पोस्ते की खेती से दूर हों , इसके लिए उचित आमदनी का विकल्प दें. अभियान चलाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करें
संसद की कार्यवाही अंतिम दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गई. लोकसभा में अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर फिर बवाल मचा. जिसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी.
वर्ष 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाते थे. 1972 में लोकसभा चुनाव समय से पहले कराए गए, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों का चक्र अलग हो गया. तब से कई बार विभिन्न कमेटियों और आयोग ने सरकारों से वन नेशन, वन इलेक्शन की सिफारिश की.
