बिहार सरकार ने NEET/UG परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 26 जुलाई 2026 तक दर्ज सभी FIR वापस लेने का आदेश जारी किया है. महाधिवक्ता कार्यालय के निर्देश के बाद सभी DM और पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है.
झारखंड की कानून-व्यवस्था को लेकर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता केएन त्रिपाठी ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह विभाग किसी सक्षम मंत्री को सौंपने, राज्य में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति करने और पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग की.
झारखंड में ड्राइविंग प्रशिक्षण और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. जमशेदपुर में अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च (IDTR) की स्थापना होगी. इसके लिए झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच MoU हुआ है.
लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. चर्चा के दौरान विपक्ष ने NEET, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठाया, जबकि सरकार ने बिल को परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया.
E20 पेट्रोल नीति को लेकर देश में सियासी और सामाजिक विवाद तेज हो गया है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने 4 अगस्त को संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है, वहीं कांग्रेस ने नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी को पद से हटाने की मांग की है.
झारखंड पुलिस के ऑपरेशन नवजीवन-II में बड़ी सफलता मिली है. कोल्हान, सारंडा और लातेहार में सक्रिय 16 माओवादी कमांडरों और दस्ता सदस्यों ने रांची में हथियार डाल दिए. इन पर कुल 425 आपराधिक मामले दर्ज थे और 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था.
झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है. कोल्हान, सारंडा और लातेहार में सक्रिय 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर समेत 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. ऑपरेशन 'नवजीवन-II' के तहत हुई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार कारतूस भी बरामद किए गए.
धनबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह और अनिल गोयल से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है. कई कारोबारियों के घर और कार्यालय में दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन की जांच जारी है. मामले में ईडी के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है.
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के पूर्व चेयरमैन एल. ख्यांगते को CID ने 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में 28 जुलाई को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है.
झारखंड के कथित ट्रेजरी घोटाले को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि SIT की अंतिम रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच कराई जानी चाहिए.
E20 इथेनॉल पॉलिसी को लेकर सोशल मीडिया पर फैलाए गए कथित फर्जी दावों के खिलाफ नितिन गडकरी ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें Meta और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग अंतिम परिणाम के काफी समय बाद कट-ऑफ जारी करता है, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं.
