पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी प्रमोद बटलाव ने खेल मंत्री और SAI महानिदेशक को पत्र लिखकर हॉकी इंडिया की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने महासचिव भोलानाथ सिंह को हटाने, नए चुनाव कराने और हॉकी प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.
झारखंड में JPSC परीक्षा विवाद को लेकर राजनीति तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 14वीं JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है. उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया.
NEET परीक्षा विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. X पर जारी पोस्ट में उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया.
JPSC सदस्य डॉ. जमाल अहमद और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बीच विवाद खुली चुनौती में बदल गया है. मरांडी ने ACB जांच और पदमुक्ति की मांग की है, जबकि जमाल अहमद ने पांच दिनों में अपनी पूरी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है.
झारखंड के पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को खुला पत्र लिखकर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने मंत्री को आत्मसम्मान को प्राथमिकता देते हुए इस्तीफा देने की सलाह दी. इस पत्र के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है.
भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि देशभर में 434 खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मुकाबले राज्य में केवल तीन ब्लॉकों की नीलामी हुई. उन्होंने बंद खदानों, घटते रोजगार, कम खनन राजस्व और DMFT फंड में पारदर्शिता की कमी को लेकर सरकार से जवाब मांगा.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सारंडा दौरे के बाद प्रेस वार्ता में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, DMFT फंड के उपयोग, रोजगार, पलायन और खदानों की नीलामी को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
बाबूलाल मरांडी का दावा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करने वाली रोजमार्टा कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बावजूद उसे बिना वैध एग्रीमेंट के काम कराया जा रहा है और करोड़ों रुपये का भुगतान भी किया गया. मरांडी ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और सरकार से जवाब की मांग की है.
पाकिस्तान ने चिनाब नदी के जल प्रवाह को लेकर भारत को चार पत्र भेजने का दावा किया है, लेकिन भारत ने सिंधु जल संधि पर अपना रुख दोहराते हुए साफ कहा है कि आतंकवाद बंद होने तक संधि बहाल नहीं होगी.
झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1,042 नवचयनित इंटर एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
झारखंड में राम मंदिर विवाद को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। JMM ने भाजपा और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि वे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि जो नेता हर मुद्दे पर चिट्ठी लिखते हैं, उनकी आवाज इस बार क्यों नहीं उठ रही।
रांची में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 262 नवनियुक्त स्वास्थ्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों का मेडिकल टूर कराने की योजना का जिक्र किया.
