UGC के इक्विटी रेगुलेशन 2026 को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. BJP सांसद निशिकांत दुबे ने कहा—पीएम मोदी के रहते सवर्ण छात्रों को कोई नुकसान नहीं होगा.
अमेरिका में ‘मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म’ के चलते एअर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की 25–26 जनवरी की सभी उड़ानें रद्द कर दीं. यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी.
लंदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नवीन जिंदल समूह के बीच निवेश सहयोग को लेकर अहम बैठक हुई. इस दौरान इस्पात, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर चर्चा की गई.
रूसी तेल की खरीद घटने के बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने के संकेत दिए हैं. ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इसे अमेरिकी नीति की सफलता बताया.
झारखंड CM हेमंत सोरेन ने Historic England के साथ बैठक की, राज्य की आदिवासी और प्रागैतिहासिक विरासत को वैश्विक पहचान देने का किया प्रयास.
चेन्नई की रैली में पीएम मोदी ने DMK सरकार को भ्रष्टाचार और परिवारवाद की सरकार बताते हुए कहा कि उसकी विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है.
गिरिडीह में नवंबर 2024 में हुए रहस्यमय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुराने साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है.
धनबाद के झरिया क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस घटना में बीसीसीएल के कई अधिकारी घायल हुए हैं. देवप्रभा कंपनी के माइंस इंचार्ज ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
झारखंड–छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. CBI (रायपुर) ने इस मामले की जांच करने से इनकार कर दिया है. CBI द्वारा भेजा गया संबंधित पत्र छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय कर दी है.
प्रयागराज माघ मेला एक बार फिर धार्मिक आस्था, प्रशासनिक अधिकार और कानूनी व्याख्या के टकराव का केंद्र बन गया है. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को माघ मेला प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद यह विवाद अचानक सुर्खियों में आ गया.
बीजेपी के संगठन में बदलाव के साथ ही चुनावी रणनीति में भी तेज़ी दिखाई देने लगी है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कमान संभालते ही साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव केवल राज्यों की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन की विश्वसनीयता की परीक्षा होंगे.
11वीं से 13वीं संयुक्त JPSC मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दाखिल याचिकाओं का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है. पहले एकल पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच में अपील दाखिल की है.
