बीजेपी के संगठन में बदलाव के साथ ही चुनावी रणनीति में भी तेज़ी दिखाई देने लगी है. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कमान संभालते ही साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव केवल राज्यों की लड़ाई नहीं, बल्कि संगठन की विश्वसनीयता की परीक्षा होंगे. इसी सोच के तहत केरल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी विनोद तावड़े को सौंपी गई है. केरल बीजेपी के लिए अब तक ‘लगभग असंभव’ माने जाने वाला राज्य रहा है. यहां पार्टी न तो सत्ता के करीब पहुंच सकी है और न ही स्थायी जनाधार बना पाई है. ऐसे में तावड़े को जिम्मेदारी सौंपना सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं, बल्कि नेतृत्व का जोखिम भरा दांव माना जा रहा है.
क्यों केरल बना बीजेपी के लिए सबसे कठिन मैदान
केरल की राजनीति दशकों से दो ध्रुवों में बंटी रही है—कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और वामपंथी एलडीएफ. इन दोनों के बीच तीसरे विकल्प के लिए जगह बनाना हमेशा कठिन रहा है. बीजेपी ने वोट प्रतिशत जरूर बढ़ाया है, लेकिन यह बढ़त सत्ता में बदलने लायक नहीं रही. यहां चुनाव सिर्फ जाति या धर्म पर नहीं, बल्कि सामाजिक सोच, शिक्षा और वैचारिक झुकाव पर लड़े जाते हैं. यही वजह है कि उत्तर भारत की रणनीति केरल में अक्सर कारगर नहीं होती.
विनोद तावड़े को क्यों मिली जिम्मेदारी
विनोद तावड़े को संगठन के भीतर एक ‘सिस्टम बिल्डर’ के रूप में देखा जाता है. वे चुनाव सिर्फ प्रचार से नहीं, बल्कि माइक्रो-मैनेजमेंट और संगठनात्मक संतुलन से लड़ने के लिए जाने जाते हैं. बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि केरल जैसे राज्य में आक्रामक राजनीति से ज्यादा ज़रूरत धैर्य और संरचनात्मक विस्तार की है. तावड़े को इसलिए चुना गया ताकि पार्टी वोट प्रतिशत से आगे बढ़कर सामाजिक स्वीकार्यता की दिशा में काम कर सके. यह जिम्मेदारी जीत से ज्यादा आधार तैयार करने की मानी जा रही है.
सामाजिक समीकरण: जहां बीजेपी सबसे ज्यादा उलझती है
केरल में करीब 45 प्रतिशत आबादी मुस्लिम और ईसाई समुदाय की है, जबकि हिंदू मतदाता भी एकजुट नहीं हैं. नायर, एझवा और अन्य पिछड़ी जातियों का राजनीतिक झुकाव ऐतिहासिक रूप से तय रहा है. एझवा समुदाय पर लेफ्ट का गहरा प्रभाव है, वहीं नायर समुदाय का बड़ा हिस्सा परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ रहा है. बीजेपी ने कुछ मुद्दों पर समर्थन जरूर हासिल किया, लेकिन यह समर्थन चुनावी लहर में तब्दील नहीं हो सका. यही सामाजिक जटिलता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.
हिंदू ध्रुवीकरण या अल्पसंख्यक संवाद?
बीजेपी के सामने केरल में साफ विकल्प नहीं, बल्कि कठिन संतुलन है. सिर्फ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण पार्टी को सत्ता तक नहीं पहुंचा सकता. वहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक में सीधी पैठ बनाना भी आसान नहीं है. पार्टी अब ईसाई समुदाय के भीतर संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अब भी लगभग पूरी तरह विरोधी खेमे में है. विनोद तावड़े की रणनीति इसी संतुलन पर टिकी होगी—टकराव से ज्यादा संवाद, और नारे से ज्यादा नेटवर्क.
नतीजा जीत नहीं, दिशा तय करेगा
केरल चुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ सीटों का सवाल नहीं है. यह चुनाव तय करेगा कि पार्टी दक्षिण भारत में विस्तार की रणनीति बदलेगी या नहीं. अगर विनोद तावड़े संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत कर पाते हैं, तो भले ही सत्ता दूर रहे, बीजेपी के लिए भविष्य का रास्ता खुल सकता है. लेकिन अगर यह प्रयोग असफल रहा, तो ‘मिशन साउथ’ की रणनीति पर सवाल उठना तय है. इसलिए केरल चुनाव नितिन नबीन के नेतृत्व और विनोद तावड़े की राजनीतिक समझ—दोनों की परीक्षा है.
