नए साल के जश्न ने झारखंड में शराब की बिक्री के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए. 31 दिसंबर की रात राज्यभर में आयोजित पार्टियों और नाइट सेलिब्रेशन का सीधा असर शराब की दुकानों पर देखने को मिला, जहां देर रात तक भारी भीड़ उमड़ी रही.
आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की पुरानी तस्वीर साझा कर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हलचल मचा दी. उन्होंने लिखा कि RSS और BJP के जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इसे संगठन की ताकत का उदाहरण बताया.
सरायकेला-खरसावां जिले का चौका थाना राष्ट्रीय पुलिस स्टेशन रैंकिंग 2025 में चौथा स्थान प्राप्त कर झारखंड का सर्वश्रेष्ठ थाना बन गया है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में थानों का मूल्यांकन अपराध रिकॉर्ड, नागरिक फीडबैक, बुनियादी ढांचा, डिजिटल रिकॉर्डिंग और फोरेंसिक क्षमताओं के आधार पर किया गया.
स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य की राजधानी रांची महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जिला बनकर सामने आया है.
झारखंड में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह-शाम कड़ाके की ठंड और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है.
धनबाद सदर अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों की जांच की. इलाज में लापरवाही पर सख्त चेतावनी दी और तीन वर्षों में धनबाद को नया मेडिकल कॉलेज देने का ऐलान किया.
झारखंड सरकार ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में पेसा (पंचायत उपबंध–अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियमावली को मंजूरी दे दी गई.
झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता दिख रहा है. बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली में सेवा नियमों, संवैधानिक प्रक्रियाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा है.
झारखंड में टीजीटी भर्ती के 3,704 आरक्षित पद सरेंडर करने के राज्य सरकार के निर्णय को अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह कदम असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विरुद्ध है, इसलिए पद बहाल कर पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए.
झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी निर्धारित “बीट” क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है. यह निर्णय पूरे राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है
