हार्दिक पंड्या की फिटनेस को लेकर चल रही अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है. मुंबई इंडियंस के कप्तान और स्टार ऑलराउंडर पंड्या अब पूरी तरह फिट हैं और 7 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में खेलते नजर आएंगे.
नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म होता नजर आ रहा है. हाल ही में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद उनके अगले कदमों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है.
कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां पति ने विवाद के दौरान पत्नी को सिलबट्टे पर पटककर मार डाला. इसके बाद शव को बोरी में बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया. आरोपी घटना के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
रांची, धनबाद और साहिबगंज के सिविल कोर्ट को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया है. सोमवार (6 अप्रैल) को ईमेल के जरिए भेजी गई इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं.
रांची के रातू थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग नंदिनी के मामले ने अब एक भयावह मोड़ ले लिया है. पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि किशोरी की हत्या कर उसके शव को गया ले जाकर जला दिया गया. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.
साहिबगंज कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. 10 दिनों में दूसरी बार आए ईमेल के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम स्क्वॉड ने सघन जांच की.
झारखंड में तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राज्य में पहली बार “झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल” आयोजित करने जा रहा है।
डीबीटी के जरिए खातों में सीधे पैसे, आधार सीडिंग और वेरिफिकेशन नहीं कराने वालों को अटक सकती है अगली किस्त
सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच गैस संकट ने बढ़ाई सिलेंडर की ‘कीमत’
धनबाद के सोनारडीह में भू-धंसान के बाद हालात अब भी भयावह हैं. 3 लोगों की मौत के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, जबकि राहत और पुनर्वास में देरी से नाराजगी बढ़ रही है.
जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम का विरोध किया. घटना के बाद 50-60 लोगों पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
झारखंड हाईकोर्ट ने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग वाली PIL को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए हस्तक्षेप से इनकार किया.
