सुखदेवनगर क्षेत्र में कथित अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी रूप से और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महादेव उरांव के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है.
रांची के चर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 168 आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है. अपर न्यायायुक्त योगेश की अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी.
झारखंड में कोविड लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हुई पेड़ कटाई का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए Jharkhand High Court ने राज्य सरकार से ताजा स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां 16 साल पुराने मामले में कांग्रेस विधायक Pradeep Yadav को अदालत ने दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई है. Dumka स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया.
झारखंड कैबिनेट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) के लिए नियमावली को मंजूरी दिए जाने के बाद पलामू और गढ़वा क्षेत्र में भाषा चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
बोकारो की लापता युवती के कथित कंकाल मामले में जांच एक बार फिर उलझ गई है. DNA सैंपल कलेक्शन को लेकर स्पष्टता नहीं होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
झारखंड कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि रांची में तीन नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली.
बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पुराने हत्या मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. यह मामला वर्ष 1996 में हुई एक हत्या से जुड़ा था.
रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को गुमराह कर रही है.
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में जल्द JTET आयोजित कराने की मांग की है. उन्होंने हाईकोर्ट की समयसीमा, लंबित शिक्षक नियुक्तियों और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा को लेकर चिंता जताई है.
झारखंड के बोकारो से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं. अदालत ने बरामद नरकंकाल की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उसका DNA परीक्षण कोलकाता स्थित CFSL में कराने का आदेश दिया है.
झारखंड हाईकोर्ट में रांची के सुखदेवनगर अतिक्रमण हटाव मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई. यह मामला महादेव उरांव द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है.
