सोशल मीडिया पर हाल के दिनों में तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फिलहाल X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया.
देश में लंबित मामलों और सुरक्षित रखे गए फैसलों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद यदि फैसला सुरक्षित रखा जाता है
Hindware के नाम पर Cera और Grohe के विज्ञापन दिखाए जाने को लेकर Google को दिल्ली हाई कोर्ट में झटका लगा है. अदालत ने ट्रेडमार्क वाले कीवर्ड खरीदकर विज्ञापन चलाने को गंभीर मुद्दा माना है, जिससे भारत में डिजिटल मार्केटिंग और Google Ads के नियमों पर बड़ा असर पड़ सकता है.
बांग्लादेश में सुनहरे बालों वाले दुर्लभ एल्बिनो भैंसे ‘Donald Trump’ को ईद-उल-अजहा से पहले कुर्बानी के लिए बेच दिया गया था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने और बढ़ती भीड़ के बाद सरकार ने आखिरी समय में उसे बचाकर ढाका नेशनल जू भेज दिया.
झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को टेंडर कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका लगा है. झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए विशेष पीएमएलए अदालत की कार्रवाई को सही ठहराया है. इसके साथ ही उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी है. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण व्यवस्था में बदलाव के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है. नई सरकार ने पुरानी OBC सूची लागू करने का फैसला लिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी कई जातियों पर असर पड़ने की चर्चा है. बीजेपी इसे संवैधानिक प्रक्रिया बता रही है, जबकि विपक्ष सामाजिक न्याय पर सवाल उठा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है. अदालत ने डॉग लवर्स, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न एनजीओ की उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें नवंबर 2025 के आदेश में बदलाव की मांग की गई थी.
झारखंड में लंबे समय से जारी बालू संकट को कम करने की दिशा में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. अब जिलों के उपायुक्त (DC) को बालू घाटों की खनन लीज स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 2018 से 2025 के बीच हुई 427 हिरासत मौतों पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत या दुष्कर्म जैसे मामलों की जांच केवल न्यायिक दंडाधिकारी ही कर सकते हैं. 262 मामलों में न्यायिक जांच नहीं होने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
दिल्ली सरकार ने पेट्रोल-डीजल बचत और ट्रैफिक कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. अब सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने काफिले और पेट्रोल खर्च में भी कटौती का ऐलान किया है.
झारखंड हाईकोर्ट ने PESA नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. अदालत ने अगली सुनवाई से पहले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
