इंडेन गैस उपभोक्ताओं को गैस रिफिलिंग में हो रही परेशानी को देखते हुए Indian Oil Corporation (IOCL) ने मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था शुरू की है. कंपनी के सर्वर में अपग्रेडेशन का काम चलने के कारण फिलहाल ऑनलाइन और सामान्य बुकिंग में दिक्कत आ रही है.
गुरुवार को Latehar Civil Court को साइबर अपराधियों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी दी गई. धमकी मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने व्यापक जांच अभियान शुरू कर दिया.
भारत के विदेश मंत्री Subrahmanyam Jaishankar और ईरान के विदेश मंत्री Seyed Abbas Araghchi के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय तेल टैंकरों को Strait of Hormuz से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है.
कोयला घोटाला मामले में ईडी ने धनबाद के चर्चित कारोबारी एलबी सिंह को समन भेजा है. जांच एजेंसी ने उन्हें 9 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पेश होकर पूछताछ में शामिल होने का निर्देश दिया है.
झारखंड के धनबाद रेल मंडल में भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने बड़ी कार्रवाई की है. CBI की टीम ने शुक्रवार को वरीय मंडल विद्युत अभियंता संजीव कुमार को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.
धनबाद जिले के तोपचांची क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर विवाद खूनी झड़प में बदल गया. सिंघदाहा दास टोला में पीसीसी सड़क बनाने के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे और धारदार हथियार चल गए. इस हिंसा में गांव के मुखिया हरिचरण दास समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
देवघर रोपवे दुर्घटना मामले में दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड (DRIL) को बड़ी राहत मिली है. Supreme Court of India ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल कर दी है.
झारखंड की पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के तहत बड़ी वित्तीय सहायता मिली है. केंद्र सरकार ने राज्य को कुल 687.8 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. यह राशि ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बेसिक ग्रांट की दो महत्वपूर्ण किस्तों के रूप में दी गई है
रांची में मर्सिडीज के बोनट पर युवक को लेकर जाने के चर्चित मामले में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई. डोरंडा थाना द्वारा कार रिलीज ऑर्डर के खिलाफ दायर याचिका पर तकनीकी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी.
धनबाद कोर्ट को मिली धमकी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. घटना ने कोर्ट परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ED समन अवहेलना मामले में शीर्ष अदालत ने रांची की MP-MLA कोर्ट की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और ED को नोटिस जारी किया है।. मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने तर्क पेश करेंगे.
झारखंड नगर निकाय चुनाव के दौरान कई जिलों में हिंसा और झड़प की घटनाएं सामने आईं. राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में सबसे बड़ा बवाल हुआ, जबकि धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में भी तनाव और टकराव देखने को मिला. प्रशासन ने सभी जगह स्थिति को नियंत्रित करने का दावा किया है.
