बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर NDA ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. BJP ने नितिन नवीन और शिवेश राम को मैदान में उतारा है, जबकि पांचवीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा को समर्थन दिया गया है. इस फैसले के साथ ही पवन सिंह को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया.
लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार राज्यसभा चुनाव में पांचों सीट जीतने का दावा किया. उन्होंने मां की सक्रिय राजनीति से इंकार, झारखंड में पार्टी नेताओं के साथ रांची एयरपोर्ट पर स्वागत और बंगाल-असम चुनाव में विस्तार की रणनीति पर चर्चा की.
राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में रविवार को तेज रफ्तार का खौफनाक मामला सामने आया. राजेंद्र चौक के पास एक मर्सिडीज कार ने पहले एक महिला को टक्कर मार दी.
हरलाडीह ओपी क्षेत्र में दो नाबालिग आदिवासी बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में सामने आया कि वारदात पुराने निजी विवाद और आपसी रंजिश के चलते योजनाबद्ध तरीके से की गई थी. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि चार किशोरों को निरुद्ध किया गया है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से यह सम्मान लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए उनके आजीवन संघर्ष के लिए दिया जा रहा है.
आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया. बंद का व्यापक असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिला
जिले में आदिवासी नेता सह पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.
झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.
पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.
आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.
पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.
