#आदिवासी प्रतिनिधित्व

झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.

पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.

आदिवासी जन परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आदिवासी समुदाय से जुड़ी प्रमुख मांगों को प्रभावी रूप से सरकार तक पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

पेसा से जुड़े कैबिनेट प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से जुड़े इस महत्वपूर्ण कानून की वास्तविक जानकारी जनता से छुपाई जा रही है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर कोल्हान क्षेत्र में आदिवासी किसानों की जमीन जबरन छीने जाने का गंभीर आरोप लगाया है.

कैबिनेट से पेसा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद अब आदिवासी संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं. केंद्रीय सरना समिति ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि नियमावली आदिवासी समाज और ग्राम सभा को मजबूत करने वाली होनी चाहिए.

आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले बुधवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के कराए जा रहे सर्वे को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया. इस प्रेस वार्ता में भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई चंपई सोरेन ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर आदिवासी समुदाय के साथ भेदभाव और दमन की नीति अपनाने का आरोप लगाया है.  उन्होंने कहा कि चाईबासा में ‘नो एंट्री’ की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे आदिवासियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई बेहद निंदनीय और ...

झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए ऑब्जर्वर (पर्यवेक्षक) नियुक्त किया है. इस संबंध में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया है. ...

Ranchi: कुर्मियों के आदिवासी बनने की मांग के खिलाफ आदिवासी समुदाय ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है. कुर्मियों के खिलाफ आदिवासी समाज को एकजुट करने की मुहिम चल रही है, लेकिन आंदोलनकारी कई गुटों में बंटते जा रहे हैं. आदिवासी संगठनों में फूट पड़ चुकी है और ये लोग एक-दूसरे के खिलाफ भी बयानबाजी करने में ल...

Dhanbad: धनबाद में सोमवार को कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल करने के विरोध में आदिवासी समाज द्वारा एक विशाल आक्रोश महारैली निकाली गई. रैली में आदिवासी पुरुष और महिलाएं पारंपरिक हथियार, झंडे और तख्तियों के साथ सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया. गोल्फ ग्राउंड से ढोल-नगाड़ों ...

Ranchi: झारखंड में कुर्मी-आदिवासी की जंग तेज हो गई है. अलग-अलग आदिवासी संगठनों ने कुर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को रांची के सिरमटोली सरना स्थल में कई आदिवासी संगठनों के लोग जुटे. पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, देवकुमार धान और आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा भी थे. आदिवासी ...