#आदिवासी अधिकार

CM योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अयोध्या के GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह को लेकर नया खुलासा हुआ है. सामने आया है कि उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए BJP से टिकट की दावेदारी की थी. अब उनके खिलाफ फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र की जांच चल रही है.

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से यह सम्मान लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों के लिए उनके आजीवन संघर्ष के लिए दिया जा रहा है.

धनबाद के झरिया क्षेत्र में वर्चस्व को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस घटना में बीसीसीएल के कई अधिकारी घायल हुए हैं. देवप्रभा कंपनी के माइंस इंचार्ज ने जानलेवा हमले का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

आदिवासी समाज के वरिष्ठ नेता और पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या के विरोध में शनिवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने एक दिवसीय झारखंड बंद का आह्वान किया. बंद का व्यापक असर राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और रांची पुलिस के बीच जारी विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने ED अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है.

खूंटी से पूर्व सांसद, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पद्मभूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा को अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर रंगदारी मांगने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है.

झारखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव को राज्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है. वे राज्य अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की निगरानी करेंगे.

धनबाद रिंग रोड भूमि घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने करीब 10 साल बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दर्जन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.

जिले में आदिवासी नेता सह पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग गांव के पास हुई, जहां बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं.

झारखंड में PESA नियमावली 2025 को लेकर आदिवासी संगठनों का विरोध तेज हो गया है. राजभवन को सौंपे गए ज्ञापन पर निशा उरांव ने कहा कि नई नियमावली ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करती है, जो PESA कानून 1996 की भावना के खिलाफ है.

पेसा नियमावली को लेकर झारखंड की राजनीति में टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासी समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पेसा कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन और ग्रामसभा की संवैधानिक ताकत है.

पेसा कानून को लेकर झारखंड की राजनीति गरमा गई है. बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ और ग्राम सभा को कमजोर करने का आरोप लगाया है.